Mandsaur Solar Project: मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच वर्षों पुराना सीमा विवाद अब मंदसौर की करोड़ों रुपये की सोलर परियोजना पर भारी पड़ रहा है। 130 हेक्टेयर भूमि को लेकर दोनों राज्यों के दावे के बीच निर्माण कार्य रुका हुआ है और मामला अब सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।

निर्माण शुरू होते ही खड़ा हुआ विवाद

मध्य प्रदेश सरकार ने सुवासरा तहसील के धनवाड़ा और रामनगर की करीब 130 हेक्टेयर शासकीय भूमि सोलर प्लांट के लिए एक निजी कंपनी को आवंटित की थी। निर्माण शुरू होते ही राजस्थान वन विभाग ने जमीन पर अपना दावा जताते हुए काम रुकवा दिया।

सस्ती बिजली और पेयजल योजना पर असर

प्रस्तावित सोलर प्लांट को गांधीसागर पेयजल योजना से जोड़ा गया है। इसके शुरू होने पर योजना को मात्र 2.09 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलनी थी, जिससे मंदसौर और नीमच में पेयजल आपूर्ति की लागत कम होती। विवाद के चलते यह योजना भी प्रभावित हो रही है।

100 साल पुराने रिकॉर्ड के आधार पर MP का दावा

मध्य प्रदेश प्रशासन का कहना है कि वर्ष 1902-03 और 1938-39 के राजस्व नक्शों, सीमा चिन्हों और सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार विवादित भूमि धनवाड़ा गांव की राजस्व सीमा में आती है। प्रशासन का दावा है कि गांव की सभी सरकारी सुविधाएं और दस्तावेज भी मध्य प्रदेश से जुड़े हैं।

अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार

दोनों राज्यों के बीच कई दौर की बातचीत और पत्राचार के बावजूद विवाद नहीं सुलझ सका। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अदालत के अंतिम फैसले के बाद ही तय होगा कि विवादित जमीन किस राज्य की सीमा में आती है और सोलर परियोजना का काम कब शुरू होगा।