Farmers Protest Update : भोपाल। मध्यप्रदेश में मूंग की सरकारी खरीदी, खाद वितरण व्यवस्था और अन्य कृषि समस्याओं को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। आंदोलन के बीच राज्य सरकार ने किसानों की मांगों पर कार्रवाई तेज कर दी है। सरकार का कहना है कि किसानों की समस्याओं का समाधान बातचीत और आपसी सहमति के माध्यम से निकाला जाएगा। इसी दिशा में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर किसानों से संवाद के लिए मंत्री समूह की एक समिति बनाई गई है। सरकार का प्रयास है कि किसानों की समस्याओं को सीधे सुनकर उनके समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं।

कृषि मंत्री ने किसान प्रतिनिधियों से की मुलाकात

कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने किसान प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं और मांगों की जानकारी ली। बैठक के दौरान उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी जायज मांगों को लेकर गंभीर है और जल्द सकारात्मक निर्णय लेने का प्रयास किया जा रहा है।

उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि किसानों से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाए और लंबित समस्याओं का जल्द समाधान सुनिश्चित किया जाए। सरकार का कहना है कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।

किसानों से बातचीत के लिए चार मंत्रियों की समिति गठित

किसानों के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने चार मंत्रियों की समिति का गठन किया है। इस समिति में कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना, मंत्री विश्वास सारंग, मंत्री कृष्णा गौर और मंत्री राकेश सिंह शामिल हैं। समिति ने किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत भी शुरू कर दी है।

सरकार का कहना है कि किसानों की मांगों को समझने और उनके समाधान के लिए यह संवाद बेहद महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही है और आगे भी किसानों के हितों की रक्षा के लिए काम करती रहेगी।

मूंग खरीदी बढ़ाने के लिए केंद्र से किया अनुरोध

किसानों की प्रमुख मांगों में मूंग की सरकारी खरीदी की सीमा बढ़ाना भी शामिल है। कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने बताया कि राज्य सरकार ने इस मामले में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा कर खरीदी का लक्ष्य बढ़ाने का अनुरोध किया है।

सरकार का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक किसानों को सरकारी खरीदी व्यवस्था का लाभ मिले और उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य मिल सके। सरकार को उम्मीद है कि केंद्र सरकार इस प्रस्ताव पर जल्द निर्णय लेगी, जिससे किसानों को राहत मिल सकेगी।

किसानों के हित में लगातार काम कर रही सरकार

राज्य सरकार का कहना है कि किसानों की सभी जायज मांगों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। मूंग खरीदी, खाद वितरण और अन्य कृषि संबंधी समस्याओं को लेकर संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

सरकार का कहना है कि किसानों और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय से ही स्थायी समाधान निकाला जा सकता है। आने वाले दिनों में किसान संगठनों और सरकार के बीच होने वाली बातचीत पर सभी की नजर बनी हुई है।