मध्य प्रदेश के किसान भाइयों, नौजवानों और आम जनता के लिए आज की कैबिनेट बैठक से बहुत बड़ी और अच्छी खबरें निकलकर आई हैं। अपनी राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रियों की बैठक में जनता से जुड़े कई ऐतिहासिक फैसलों पर मुहर लगा दी गई है। सरकार ने सबसे बड़ा कदम उठाते हुए फैसला किया है कि अगर किसी विकास कार्य के लिए हमारे किसान भाइयों की जमीन ली जाएगी, तो वह जबरन नहीं होगी बल्कि आपसी रजामंदी से सीधे खरीदी जाएगी और उसका चार गुना मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही अपने सिवनी-बालाघाट फोरलेन समेत पूरे प्रदेश में 12 नई सड़कों के निर्माण को भी मंजूरी मिल गई है।

अपने किसान भाइयों की रजामंदी से सरकार खरीदेगी जमीन

कैबिनेट के इस फैसले से अपने प्रदेश के किसानों को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। अब अगर सरकार को किसी सड़क या प्रोजेक्ट के लिए जमीन की जरूरत होगी, तो जमीन मालिक की मर्जी से ही सौदा होगा। इसके बदले में किसान भाई को चार गुना मुआवजा सीधे दिया जाएगा। अपनी सरकार का मानना है कि इससे हमारे किसानों को उनकी जमीन का पूरा हक और सही दाम मिलेगा, कोई विवाद नहीं होगा और अपने इलाके के विकास कार्य भी बिना रुके तेजी से पूरे हो सकेंगे।

3,458 करोड़ से बनेगा अपना 91.64 किमी लंबा सिवनी-बालाघाट फोरलेन

अपने महाकौशल और आसपास के इलाके के लोगों के लिए सबसे बड़ी सौगात सिवनी-बालाघाट स्टेट हाईवे को लेकर आई है। इस पूरे 91.64 किलोमीटर लंबे रास्ते को अब शानदार पेव्ड शोल्डर वाला फोरलेन बनाया जाएगा। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर बनने वाली इस चमचमाती सड़क पर 3,458 करोड़ रुपये की भारी-भरकम लागत आएगी। सिर्फ यही नहीं, अपने मध्य प्रदेश के अलग-अलग जिलों में 12 अन्य नई पक्की सड़कों के निर्माण को भी मंजूरी दे दी गई है।

अपने नौजवानों को रोजगार से जोड़ने के लिए नया कौशल प्लान

अपने प्रदेश के पढ़े-लिखे युवाओं के लिए भी कैबिनेट में बहुत अच्छी चर्चा हुई है। नीति आयोग की रिपोर्ट को ध्यान में रखकर सरकार एक ऐसी योजना तैयार कर रही है, जिससे हमारे युवाओं को अच्छी ट्रेनिंग और सीधे रोजगार मिल सके। अलग-अलग सरकारी विभाग मिलकर काम करेंगे ताकि हमारे बच्चों को आधुनिक काम सिखाया जाए और उन्हें अपने ही राज्य में नौकरी और खुद का काम शुरू करने के अच्छे मौके मिलें।

गांव-गांव बन रही है अपनी फार्मर आईडी, कर्मचारी कर रहे हैं मदद

किसानों के लिए एक और जरूरी बात यह है कि अपने प्रदेश में 20 अगस्त से 'फार्मर आईडी' बनाने का काम जोरों पर चल रहा है। हमारे सरकारी कर्मचारी भाई खुद गांव-गांव और खेतों तक पहुंचकर यह आईडी बनाने में किसानों की मदद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने हम सभी किसान भाइयों से कहा है कि अपनी फार्मर आईडी जरूर बनवाएं, ताकि सरकार की किसी भी योजना का पैसा और लाभ सीधे आपके खाते में बिना किसी परेशानी के आ सके।

बारिश को लेकर सरकार सतर्क, 90 प्रतिशत फैसलों पर हुआ काम

बैठक में अपने प्रदेश के मौसम और बारिश के हाल पर भी पूरी बात हुई। मुख्यमंत्री जी ने अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जहां ज्यादा बारिश से पानी भरा है, वहां तुरंत राहत पहुंचाई जाए और जहां कम बारिश है, वहां किसानों के लिए पानी और खाद-बीज के पूरे इंतजाम रहें। बैठक में यह भी बताया गया कि अपनी सरकार ने पिछले तीन सालों में जितने भी फैसले लिए थे, उनमें से करीब 90 प्रतिशत फैसले पूरी तरह से जमीन पर लागू कर दिए गए हैं।